ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਨਾਮ : ਲੱਲਾ-ਲਾਲਟੈਣ

ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ/ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇਮ, ਕਾਨੂਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹਾਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਉਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਜ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕ/ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 'ਡੋਰ' ਕਿਸਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ

ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੀਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਲ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਚਰੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਉਧਾਲ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । 'ਲੀਡਰ' ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਲਾਂ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਹੇ 'ਲੀਡਰ'? ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਕਮ। ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹਨ ਇਹੋ ਜਹੇ ਮੁਲਕ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦੇ ਸਗੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ 'ਜਮਹੂਰੀ' ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ 'ਸਾਏ' ਹੇਠ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਣਾ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਵੈਮਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵਲ ਵਧਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹਨ? ਭਲਾਂ ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਵਕਤ ਕਟੀ ਕਰਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ 'ਧਰਮ'ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੇਥਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਜਡ ਹਾਕਮਾਂ (ਲੀਡਰਾਂ /ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ) ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਧਸਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਝੂਠੇ/ਸੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਰਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲਾਇਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੇ-ਗਿਣਤ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਉਸਰਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਫੁੱਟ ਪਾਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ-ਗੁੱਲੀ-ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ 'ਮਾਲਕ' ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ? ਬਸ ! ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਲੋ-ਪੋਪੋ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ (ਉਂਜ ਇਹ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਹੀ ਹੈ) ਸਾਡਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 'ਲੁੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਦੇ ਲੁੱਚੇ , ਬੇਈਮਾਨ, ਕਾਤਲ ਆਦਿ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਸ ਨੰਬਰੀਏ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਫੇਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ (ਲੀਡਰਾਂ) ਤੋਂ ਭਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾਂ ਮੂਤ ਵਿਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੈ 'ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ/ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਉਸ 'ਨੇਤਾ' ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਜਮਹੂਰੀ' ਰਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ 'ਲੀਡਰ'। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਅਕਲੀ/ਉਜੱਡਤਾ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ, ਪਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤੌਬਾ-ਤੌਬਾ। ਕੀ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਸੇ ਦੇਸ/ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਅਜਾਦੀ ਦਾ 'ਅਨੰਦ' ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਬਾਲ-ਬੋਧ (ਕਾਇਦਾ) ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਅਲਾਟ' ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ, ਗੱਡਾ, ਖੋਤਾ, ਬਾਂਦਰ, ਉੱਲੂ ਤੇ ਲਾਟੂ ਆਦਿ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਵਟੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਂ ਤੋਂ ਕੀਹਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਊੜਾ-ਉੱਲੂ, ਐੜਾ-ਅੰਬ, ਈੜੀ-ਇੱਟ ਆਦਿ। ਪਰ ਸਾਲ -ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੂਰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 'ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ' ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 'ਹੱਕ' ਰਹੇ ਸੂਝੋਂ ਸੱਖਣੇ ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮ 'ਲੀਡਰਾਂ' ਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਾਲ-ਬੋਧ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੀ-ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹਨ ਹੋਰ ਕਈ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੀਜੜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ (ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਸੰਬਲੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ 'ਜਮਹੂਰੀ' ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ? ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਧੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਰਾਸਪੁਣਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਨਿਘਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਟਾਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਖੁਸਰਾਪਨ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 'ਬੰਬ' 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਪੋਖਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਫੋਕੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿ ਲੋਕ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਖਾਤਰ ਬੁਢਾਪਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲ਼ੋਕ 'ਗੁਆਂਢੀਆਂ' ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ/ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਢੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕਾ ਵੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਬਣਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਧੱਬੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਦਾ ਹੀ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੁਸਰੇਪਨ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ, ਖੋਤਾ, ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਗੱਡਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਝ ਦੀ, ਸਮਝ ਦੀ, ਏਕੇ ਦੀ ਜਗਦੀ ਲਾਲ਼ਟੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੱਸੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

****